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भजनलाल सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात, इस योजना के तहत किसानों को मिलेगे 45 हजार

राजस्थान में PM कुसुम योजना के तहत (PM Kusum Yojana) केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा किसानों को खेतों में सोलर पम्प लगाने पर 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है जिसमें से 30 प्रतिशत अंशदान केन्द्र व 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों हेतु राज्य मद से 45 हजार रूपये का प्रति कृषक अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के किसानों को 3 एचपी एवं 5 एचपी क्षमता के सौर संयंत्र लगाने पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

PM कुसुम योजना के बी-कम्पोनेंट की शुरूआत

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कठिन हालात में संघर्ष कर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहर भेजता है ताकि वह सरकारी सेवा में आकर जीवन में आगे बढ़ सके। मगर जब पेपर लीक होता है तो किसानों के सपने चकनाचूर हो जाते हैं।

हमने सरकार बनते ही पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की और एसआईटी का गठन किया। आज गुनहगारों को गिरफ्तारियां हो रही हैं। हमारा वादा है कि पेपरलीक का एक भी दोषी सजा से बच नहीं पाएगा।

इस अवसर पर कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री श्री किरोड़ी लाल ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से पीएम कुसुम योजना के बी-कम्पोनेंट की शुरूआत प्रदेश में की गई है। जल्द ही राज्य सरकार ‘कृषि विभाग आपके द्वार’ अभियान शुरू करेगी जिसमें किसानों के घर-घर जाकर उन्हें विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

समर्थन मूल्य पर 125 रूपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार कृषकों की आमदनी बढ़ाकर उन्हें खुशहाल और समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आते ही सबसे अधिक फैसले किसान हित में लिए हैं।

पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के लिए वित्तीय सहायता को 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपये प्रतिवर्ष किया गया है तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 125 रूपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देकर इसे 2400 रूपये कर दिया गया है

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